परचा Parcha

Explore India as the top digital nomad's destination

Dt: July 20, 2024

In an era where remote work has become the norm rather than the exception, digital nomads—professionals who can perform their jobs from virtually anywhere with an internet connection—are seeking new horizons. These individuals, often employed in IT or software development, enjoy the flexibility to choose their living environments, and India emerges as a compelling option for several reasons. One of the most significant attractions for digital nomads considering a move to India is the substantial economic advantage. The strength of the US dollar or the Euro against the Indian rupee translates to far greater purchasing power. Living expenses in India, even in its more developed urban areas, are considerably lower than in Western countries. This economic benefit allows digital nomads to enjoy a high standard of living, access luxury accommodations, and save money simultaneously. India has made significant strides in digital infrastructure, offering high-speed internet in many regions. Major cities like Bengaluru, Hyderabad, and Pune, known as IT hubs, boast reliable connectivity and modern amenities. Even more remote or exotic locations such as Himachal Pradesh, Goa, Kerala, and the verdant hills of Bhopal and Madhya Pradesh have seen improvements in internet services, making them viable options for remote work. India's diverse geography offers a variety of living environments that cater to different preferences. For those seeking tranquility, the serene landscapes of Himachal Pradesh provide a peaceful retreat amidst the mountains. Goa, with its laid-back coastal vibe, offers a perfect blend of work and leisure. Kerala, known for its backwaters and lush greenery, presents a unique living experience. Even the green hills of Bhopal and Madhya Pradesh offer a scenic and serene atmosphere away from the hustle and bustle of metropolitan life. For digital nomads who prefer to be closer to established tech ecosystems, cities like Gurugram, Noida, Bengaluru, Pune, and Hyderabad are ideal. These cities are not only IT powerhouses but also offer vibrant expatriate communities, making it easier for foreign nationals to integrate and network. The availability of coworking spaces, cafes with strong Wi-Fi, and a plethora of accommodation options enhance the appeal of these urban centers. Living in India offers digital nomads a chance to immerse themselves in a rich cultural tapestry. From traditional festivals and culinary delights to historical landmarks and vibrant arts scenes, India promises a life of continuous discovery and enrichment. The cost of living advantage also extends to healthcare, personal services, and entertainment, contributing to an overall enhanced quality of life. Concerns about safety and community are paramount for digital nomads. India addresses these concerns with the emergence of secured living communities tailored for expatriates. In exotic locales, digital nomads can find gated communities that offer safety, modern amenities, and a sense of belonging. These tribes provide not only a secure environment but also opportunities for socializing and professional networking. India stands out as a promising destination for digital nomads seeking an economically advantageous, culturally rich, and well-connected place to live and work. With its diverse environments, from bustling IT hubs to tranquil retreats, and the economic leverage offered by a favorable exchange rate, India provides the best of both worlds. Digital nomads can enjoy a high standard of living, access reliable internet connectivity, and immerse themselves in a vibrant cultural landscape, making India a compelling choice for those looking to balance work and life in an enriching environment.

आज के समय में, जब दूर से काम करना आम बात हो गई है, डिजिटल घुमक्कड़ – वे पेशेवर जो कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से अपना काम कर सकते हैं – नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे लोग, जो अक्सर आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, अपनी रहने की जगह चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और भारत उनके लिए एक आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। भारत में रहने का एक बड़ा फायदा यह है कि डॉलर या यूरो की तुलना में भारतीय रुपया बहुत सस्ता है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में रहने का खर्च काफी कम है। इससे डिजिटल घुमक्कड़ उच्च जीवन स्तर का आनंद ले सकते हैं, लक्जरी आवास प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही पैसे बचा सकते हैं। भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्रगति की है, और कई क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में विश्वसनीय कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं हैं। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल और भोपाल और मध्य प्रदेश की हरी-भरी पहाड़ियों जैसे दूरस्थ या अद्वितीय स्थानों में भी इंटरनेट सेवाओं में सुधार हुआ है, जिससे वे दूर से काम करने के लिए उपयुक्त हो गए हैं। भारत की विविध भौगोलिक स्थिति विभिन्न पसंदों के अनुसार रहने का माहौल प्रदान करती है। जो लोग शांति चाहते हैं, उनके लिए हिमाचल प्रदेश का शांत परिदृश्य पहाड़ों के बीच एक शांत आश्रय प्रदान करता है। गोवा, अपनी आरामदायक तटीय वाइब के साथ, काम और आराम का एक सही मिश्रण प्रदान करता है। केरल, जो अपने बैकवॉटर और हरे-भरे परिवेश के लिए जाना जाता है, एक अनूठा रहने का अनुभव प्रस्तुत करता है। यहां तक कि भोपाल और मध्य प्रदेश की हरी-भरी पहाड़ियां भी महानगरों की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करती हैं। जो डिजिटल घुमक्कड़ स्थापित टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के करीब रहना पसंद करते हैं, उनके लिए गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहर आदर्श हैं। ये शहर न केवल आईटी के पावरहाउस हैं, बल्कि यहां जीवंत प्रवासी समुदाय भी हैं, जिससे विदेशी नागरिकों के लिए समाकलित होना और नेटवर्क बनाना आसान हो जाता है। यहां काम करने की जगहें, मजबूत वाई-फाई वाले कैफे और बहुत सारे आवास विकल्प उपलब्ध हैं, जो इन शहरी केंद्रों की आकर्षण बढ़ाते हैं। भारत में रहना डिजिटल घुमक्कड़ों को एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में डूबने का मौका देता है। पारंपरिक त्योहारों और व्यंजनों से लेकर ऐतिहासिक स्थलों और जीवंत कला दृश्यों तक, भारत लगातार खोज और समृद्धि का जीवन प्रदान करता है। जीवन यापन के खर्च का फायदा स्वास्थ्य सेवा, व्यक्तिगत सेवाओं और मनोरंजन तक भी फैला हुआ है, जिससे कुल मिलाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। सुरक्षा और समुदाय के बारे में चिंताएं डिजिटल घुमक्कड़ों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत इन चिंताओं को प्रवासियों के लिए तैयार किए गए सुरक्षित रहने वाले समुदायों के उदय के साथ संबोधित करता है। अद्वितीय स्थानों में, डिजिटल घुमक्कड़ गेटेड समुदाय पा सकते हैं जो सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और एकता की भावना प्रदान करते हैं। ये समुदाय न केवल एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक और पेशेवर नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत एक आर्थिक रूप से लाभदायक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अच्छी तरह से जुड़े रहने और काम करने के स्थान की तलाश में डिजिटल घुमक्कड़ों के लिए एक आशाजनक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अपनी विविध वातावरणों, व्यस्त आईटी हब से लेकर शांत रिट्रीट तक, और अनुकूल विनिमय दर द्वारा दी गई आर्थिक लाभ के साथ, भारत दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है। डिजिटल घुमक्कड़ उच्च जीवन स्तर का आनंद ले सकते हैं, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं और एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य में डूब सकते हैं, जिससे भारत उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनता है जो एक समृद्ध वातावरण में काम और जीवन को संतुलित करना चाहते हैं।

Donald J Trump, making of a leader

Dt: July 19, 2024

Former US President Donald J Trump barely survived an assasination attempt on his life on 13th of this month in public rally in Pennsylvania, USA. The unique tilting position of his head not just ensured that it dodges the incoming bullet but moreover ensures that his opponents i.e the democrats miss the ballot by big margin. Trump has got rising sympathies and fans all across the USA. Trump's social-connect with the middle class, the poor and the rural dwellers who want better lives and good jobs rather than global policeman tag for the USA has enlarged to cosmo politian cities of the Western coast where likely the Democrats are going to recieve a shock in the elections. As far, as Indian perspective is concerned, the foreign policies of Donald Trump and Joe Biden concerning India reveal both continuities and shifts in the U.S.-India relationship, reflecting their respective administrations’ strategic priorities and approaches to global affairs. During Donald Trump’s presidency (2017-2021), the U.S.-India relationship was marked by efforts to solidify a strategic partnership that focused on defense, security, and regional counterbalancing, particularly in relation to China. Trump's administration was notable for its robust stance on defense cooperation with India, characterized by significant arms sales and military collaboration aimed at enhancing India's strategic capabilities. This included advanced military equipment deals and joint military exercises that were designed to bolster India's position in the Indo-Pacific region, an area of increasing competition with China. In contrast, the Biden administration, which began its tenure on January 20, 2021, has continued to build upon the foundations laid during Trump's presidency while introducing its own emphases and strategies. Biden’s approach has been characterized by a strong continuation and deepening of the strategic partnership with India, focusing on shared democratic values and mutual strategic interests. The Biden administration has maintained and expanded cooperation in areas such as defense, technology, and trade, reflecting a commitment to reinforcing the U.S.-India alliance. One of the notable areas of focus for Biden has been climate change, which has become a prominent aspect of U.S.-India relations under his administration. Biden has emphasized collaboration with India on global climate challenges, advocating for clean energy and climate action as central components of the bilateral relationship. This contrasts with Trump's administration, which had less emphasis on climate cooperation and environmental issues. Regarding defense and security, the Biden administration has continued the trajectory set by Trump, with ongoing support for defense cooperation, including military sales and joint exercises. The emphasis remains on enhancing strategic capabilities and addressing regional threats, particularly in the context of China’s influence in the Indo-Pacific. However, Biden’s administration has also placed significant importance on the Quad alliance, which includes the U.S., India, Japan, and Australia. The Quad has become a central element of Biden’s strategy to address regional security and economic challenges, underscoring a commitment to strengthening multilateral cooperation in the Indo-Pacific. This focus on the Quad reflects a broader effort to engage with regional allies and partners to counterbalance China’s growing presence. In terms of trade and economic relations, the Biden administration has adopted a more collaborative and constructive approach compared to Trump’s confrontational stance. Biden’s approach has been characterized by efforts to resolve trade disputes and promote economic cooperation in a balanced and mutually beneficial manner. This contrasts with Trump’s more contentious trade policies, which included the imposition of tariffs and a critical view of India’s trade practices. Biden’s administration has sought to engage with India to address trade issues through dialogue and negotiation, aiming to foster a more positive and cooperative economic relationship. Additionally, Biden’s administration has placed a greater emphasis on human rights and democratic values in its foreign policy, which has implications for U.S.-India relations. While Trump’s administration was less focused on these issues in the context of India, Biden has brought a heightened awareness of human rights and democratic practices into the bilateral relationship. This increased emphasis on human rights could influence interactions with India, particularly on issues related to civil liberties and political freedoms. Overall, while both Trump and Biden have prioritized strengthening the strategic partnership between the U.S. and India, their approaches have differed in significant ways. However; India as always never wants itself to be seen as right hand man of any superpower like its neighbour rather it desires to be seen as sovereign, strong, global player in global arena and this might have upset USA on few times like recent Russian visit of Indian PM Modi or India's investment in Iran's Charbahar seaport in the Arabian Sea. The basic glue that binds both USA and India is the democratic, secular nature of these countries. Lets hope for better and more closer relationships in near future.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में सार्वजनिक रैली में उनकी हत्या के प्रयास में बाल-बाल बच गए। उनके सिर की अनोखी झुकाव स्थिति ने न केवल यह सुनिश्चित किया कि वह आने वाली गोली से बच जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि उनके प्रतिद्वंद्वी यानी डेमोक्रेट बड़े अंतर से मतदान से चूक जाएं। पूरे अमेरिका में ट्रंप के प्रति सहानुभूति और प्रशंसक बढ़ रहे हैं। मध्यम वर्ग, गरीबों और ग्रामीण निवासियों के साथ ट्रम्प का सामाजिक जुड़ाव, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वैश्विक पुलिसकर्मी टैग के बजाय बेहतर जीवन और अच्छी नौकरियां चाहते हैं, पश्चिमी तट के कॉस्मो राजनीतिक शहरों तक बढ़ गया है, जहां डेमोक्रेट को झटका लगने की संभावना है। चुनाव में. जहां तक भारतीय परिप्रेक्ष्य का सवाल है, भारत के संबंध में डोनाल्ड ट्रम्प और जो बिडेन की विदेश नीतियां अमेरिका-भारत संबंधों में निरंतरता और बदलाव दोनों को प्रकट करती हैं, जो उनके संबंधित प्रशासन की रणनीतिक प्राथमिकताओं और वैश्विक मामलों के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद (2017-2021) के दौरान, अमेरिका-भारत संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था जो विशेष रूप से चीन के संबंध में रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय असंतुलन पर केंद्रित थी। ट्रम्प का प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग पर अपने मजबूत रुख के लिए उल्लेखनीय था, जिसमें भारत की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हथियारों की बिक्री और सैन्य सहयोग शामिल था। इसमें उन्नत सैन्य उपकरण सौदे और संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल थे जो चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इसके विपरीत, 20 जनवरी, 2021 को अपना कार्यकाल शुरू करने वाले बिडेन प्रशासन ने अपने स्वयं के जोर और रणनीतियों को पेश करते हुए ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के दौरान रखी गई नींव पर निर्माण करना जारी रखा है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बिडेन के दृष्टिकोण को भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की मजबूत निरंतरता और गहराई की विशेषता है। बिडेन प्रशासन ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखा और विस्तारित किया है, जो अमेरिका-भारत गठबंधन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिडेन के फोकस के उल्लेखनीय क्षेत्रों में से एक जलवायु परिवर्तन रहा है, जो उनके प्रशासन के तहत अमेरिका-भारत संबंधों का एक प्रमुख पहलू बन गया है। बिडेन ने द्विपक्षीय संबंधों के केंद्रीय घटकों के रूप में स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई की वकालत करते हुए वैश्विक जलवायु चुनौतियों पर भारत के साथ सहयोग पर जोर दिया है। यह ट्रम्प के प्रशासन के विपरीत है, जिसका जलवायु सहयोग और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कम जोर था। रक्षा और सुरक्षा के संबंध में, बिडेन प्रशासन ने सैन्य बिक्री और संयुक्त अभ्यास सहित रक्षा सहयोग के लिए निरंतर समर्थन के साथ, ट्रम्प द्वारा निर्धारित प्रक्षेप पथ को जारी रखा है। रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय खतरों को संबोधित करने पर जोर दिया गया है, खासकर इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव के संदर्भ में। हालाँकि, बिडेन के प्रशासन ने क्वाड गठबंधन को भी महत्वपूर्ण महत्व दिया है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिडेन की रणनीति का एक केंद्रीय तत्व बन गया है, जो इंडो-पैसिफिक में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। क्वाड पर यह फोकस चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों और भागीदारों के साथ जुड़ने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है। व्यापार और आर्थिक संबंधों के संदर्भ में, बिडेन प्रशासन ने ट्रम्प के टकराव वाले रुख की तुलना में अधिक सहयोगात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। बिडेन के दृष्टिकोण की विशेषता व्यापार विवादों को हल करने और संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद तरीके से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों से है। यह ट्रम्प की अधिक विवादास्पद व्यापार नीतियों के विपरीत है, जिसमें टैरिफ लगाना और भारत की व्यापार प्रथाओं के बारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण शामिल था। बिडेन के प्रशासन ने अधिक सकारात्मक और सहकारी आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बातचीत और बातचीत के माध्यम से व्यापार मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत के साथ जुड़ने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, बिडेन के प्रशासन ने अपनी विदेश नीति में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया है, जिसका अमेरिका-भारत संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि ट्रम्प का प्रशासन भारत के संदर्भ में इन मुद्दों पर कम केंद्रित था, बिडेन ने द्विपक्षीय संबंधों में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। मानवाधिकारों पर यह बढ़ा हुआ जोर भारत के साथ बातचीत को प्रभावित कर सकता है, खासकर नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर। कुल मिलाकर, जबकि ट्रम्प और बिडेन दोनों ने अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है, उनके दृष्टिकोण महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न हैं। तथापि; भारत हमेशा की तरह कभी नहीं चाहता कि उसे अपने पड़ोसी की तरह किसी महाशक्ति के दाहिने हाथ के रूप में देखा जाए, बल्कि वह वैश्विक क्षेत्र में संप्रभु, मजबूत, वैश्विक खिलाड़ी के रूप में देखा जाना चाहता है और इसने हाल ही में भारतीय की रूसी यात्रा जैसे कुछ मौकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका को परेशान किया होगा। पीएम मोदी या अरब सागर में ईरान के चारबहार बंदरगाह में भारत का निवेश. मूल गोंद जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों को बांधता है वह इन देशों की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है। आइए निकट भविष्य में बेहतर और अधिक घनिष्ठ संबंधों की आशा करें।

Internet & Hawala resurrecting extremism in India

Dt: July 18, 2024

The usage of Social Media and internet in general to propgate, brainwash and grow extreme orthodox anti modern anti inclusive ideologies into masses which is generally followed by money injections through hawala channels does indeed cause a grave security threat to not just India but the entire World. This issue has been over-looked by mainstream media, political parties, civil-activists, peaceful religious affiliates, intellectuals and most importantly the security agencies.Government agencies have reported instances of foreign funding channeled through hawala networks, NGOs, and trusts to support extremist groups and individuals. These funds are often used to incite religious and communal tensions, radicalize youth, and undermine India's secular fabric. Social media has emerged as a potent tool for disseminating extremist propaganda, with foreign actors exploiting vulnerabilities within certain communities. Although the laws like Prevention of Money Laundering Act (PMLA)& Foreign Exchange Management Act (FEMA)does empower security apparatus to deal with this threat it is common-sense that still person to person cash based transactions would still be very difficult to trace and monitor. Especially if done through channels like that of school, business, family etc. Though it may sound stereotyping but individuals and organisations showing nature of inclination towards radical ideologies should be monitored if they travel to hotspots where funding could be available to them such as gulf countries. The 1992 Bombay Bombings were traced back to UAE and there has been no concrete steps taken either by UAE or other gulf countries suggesting this cannot happen again. Therefore, a tighter vigil has to be considered which would imply monitoring social media accounts, telephonic calls both on regular lines and over VOIP lines as well, travel history, friends and society of certain individuals. To accomplaish this taks, there is need of a larger security department with more resources and levarages at their disposal. The aim of this article was to share the concerns and not to hurt sentiments of any community or group. Ultimately, addressing this issue requires a multi-faceted approach involving law enforcement, intelligence agencies, policymakers, and civil society working in tandem to disrupt extremist networks and foster a climate of peace and harmony.

अत्यधिक रूढ़िवादी, आधुनिक, समावेशी, विरोधी विचारधाराओं को जन-जन तक पहुंचाने, उनका ब्रेनवॉश करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सामान्य तौर पर सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद आम तौर पर हवाला चैनलों के माध्यम से धन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो वास्तव में न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करता है। इस मुद्दे को मुख्यधारा के मीडिया, राजनीतिक दलों, नागरिक-कार्यकर्ताओं, शांतिपूर्ण धार्मिक सहयोगियों, बुद्धिजीवियों और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों ने नजरअंदाज कर दिया है। सरकारी एजेंसियों ने चरमपंथियों का समर्थन करने के लिए हवाला नेटवर्क, गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से विदेशी फंडिंग के उदाहरणों की सूचना दी है। समूह और व्यक्ति. इन फंडों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया चरमपंथी प्रचार को फैलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है, जिसमें विदेशी अभिनेता कुछ समुदायों के भीतर कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। हालाँकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) जैसे कानून इस खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाते हैं, लेकिन यह सामान्य ज्ञान है कि अभी भी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच नकद आधारित लेनदेन का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा और निगरानी करना। विशेष रूप से यदि स्कूल, व्यवसाय, परिवार आदि जैसे चैनलों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि यह रूढ़िबद्ध लग सकता है, लेकिन कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रति झुकाव दिखाने वाले व्यक्तियों और संगठनों की निगरानी की जानी चाहिए यदि वे हॉटस्पॉट की यात्रा करते हैं जहां उन्हें खाड़ी देशों जैसे धन उपलब्ध हो सकता है। . 1992 के बॉम्बे बम विस्फोटों का संबंध संयुक्त अरब अमीरात से था और संयुक्त अरब अमीरात या अन्य खाड़ी देशों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे यह पता चले कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता है। इसलिए, एक कड़ी निगरानी पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें सोशल मीडिया खातों, नियमित लाइनों और वीओआइपी लाइनों दोनों पर टेलीफोन कॉल, यात्रा इतिहास, कुछ व्यक्तियों के दोस्तों और समाज की निगरानी करना शामिल होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए, अधिक संसाधनों और संसाधनों के साथ एक बड़े सुरक्षा विभाग की आवश्यकता है। इस लेख का उद्देश्य चिंताओं को साझा करना था न कि किसी समुदाय या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अंततः, इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानून प्रवर्तन, खुफिया एजेंसियां, नीति निर्माता और नागरिक समाज मिलकर चरमपंथी नेटवर्क को बाधित करने और शांति और सद्भाव के माहौल को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें।

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Two trains per week between Bhopal and Jabalpur